'महाराष्ट्र विधानसभा'

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि एक्टर ने एक बार बीफ खाया था और फिर भी बीजेपी ने उन्हें आगामी चुनावों में उम्मीदवार बनाया है. 

विधानसभा अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा कि मराठा योद्धा शिवाजी के शासन में विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए तटीय सुरक्षा एवं तटीय युद्ध अभियान अहम थे.

निर्वाचन आयोग का कहना है कि विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है जहां की आबादी सात करोड़ से अधिक है. इनकी तैनाती आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी की गई जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है.

यहां एनएएलएसएआर विधि विश्वविद्यालय में आयोजित 'न्यायालय एवं संविधान सम्मेलन' के पांचवें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महाराष्ट्र विधानसभा मामले को राज्यपाल के अपने अधिकारों से आगे बढ़ने का एक और उदाहरण बताया

2019 के विधानसभा चुनावों में एमएनएस का एक ही विधायक चुनकर आया था, लेकिन एमएनएस को महाराष्ट्र के कुल 2.25% वोट मिले थे. अबकी बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एक-एक वोट को जोड़ने में लगी है. 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘‘जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं.’’

मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में आज BJP को जितनी जरूरत राज ठाकरे की है, उतनी ही जरूरत राज ठाकरे को BJP की है. 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में MNS को एक-एक सीट पर ही जीत मिली. राज ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाना एक बड़ी चुनौती है.

तीन बार राज्यसभा सदस्य रहे गोयल किशोरावस्था से ही राजनीति में रहे, जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मां दिवंगत चंद्रकांता गोयल के लिए प्रचार किया था.

सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.

Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."