'महिला की जासूसी'

विदेश मंत्रालय में कार्यरत एक ड्राइवर को आज नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू भवन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वह कथित तौर पर एक पाकिस्तानी व्यक्ति को पैसे के बदले सूचना और दस्तावेज दे रहा था. पाकिस्तानी व्यक्ति ने ड्राइवर को अपना झूठा परिचय पूनम शर्मा या पूजा नाम की महिला के रूप में दिया था.

आरोप है कि बावरी ने पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट के मोह जाल में फंस कर सेना के गोपनीय डाक पत्रों के लिफाफे खोले और पत्रों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप से पाकिस्तानी आका को भेजा था.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने साल 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वह भी इजरायली स्पाइवेयर Pegasus के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में शामिल थीं.

पकड़े गए लोगों में शाहदरा का रहने वाला हेमंत अग्रवाल ,भजनपुरा का बाबर और मयूर विहार का अमित है. इनमें हेमंत अग्रवाल ने बताया कि महिला के पति ने उन्हें महिला पर नज़र रखने के लिए उन्हें हायर किया था.

पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के 'हसीन' जाल में फंसकर वायुसेना के एक अधिकारी पर गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. हनी ट्रैप का यह पहला मामला नहीं है.

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आशुतोष एक लेख के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से समन मिलने के बाद गुरुवार को इसके समक्ष पेश हुए.

स्नूपगेट विवाद नवंबर 2013 में सामने आया था। यह गुजरात में एक महिला की जासूसी का मामला था जिसमें अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत का स्टिंग भी सामने आया था। खुलासा हुआ कि 2009 में एक महिला की ग़ैरक़ानूनी ढंग से जासूसी का...

गुजरात हाईकोर्ट ने बेंगलुरु आधारित एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की जांच के लिए न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करने की राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।

केंद्र में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के जासूसी प्रकरण की जांच कराने के विवादास्पद आदेश को बंद किया जा सकता है और गृह मंत्रालय की ओर से इस योजना को त्याग देने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहल किए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में जासूसी कांड के केंद्र में रही महिला को आज सुझाव दिया कि राज्य सरकार की ओर से करायी जा रही जांच के खिलाफ उसे राज्य के हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। इससे पहले, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस मसले पर जांच आयोग गठित नहीं कर रहा है।