'महिलाओं के खिलाफ अपराध'

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, 16 निवर्तमान सांसद महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें तीन के खिलाफ बलात्कार के आरोप हैं. एडीआर की रिपोर्ट में इन सांसदों की वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है.

Crime against Women 2023: उदयपुर में 10 वर्षीय बच्ची से रेप और उसके शरीर को 10 टुकड़े करने की वारदात ने पूरे राजस्थान की रूह को कंपा दिया था. भीलवाड़ा में एक मासूम बच्ची को कोयले की भट्टी में झोंकने की वारदात ने एक बार फिर राजस्थान को शर्मसार कर दिया. रही सही कसर उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं के नग्न परेड ने पूरा कर दिया.

आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जहां दर्ज मामलों में भले ही कमी आई हो लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी नहीं आई है.

एनसीआरबी ने साल 2022 में देश मे हुए क्राइम का आंकड़ा जारी कर दिया है. इन आंकड़ों के मुताबिक देश में आत्महत्या, सड़क दुर्घटना और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं.

कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम' पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है.

PM मोदी ने कहा,‘‘कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गौरव को खतरे में डाल दिया है.’’ उन्होंने कहा,‘‘आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी. कांग्रेस सरकार, महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है.’’

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश (UP) अव्वल है लेकिन अब यूपी सरकार महिला सुरक्षा (Women Safety) को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है. सूबे के 18 जिलों को 14 अक्तूबर तक सेफ सिटी बनाने की कोशिश है. इनमें गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) भी सेफ सिटी परियोजना (Safe city project) में शामिल है. NDTV ने जानने की कोशिश की कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है.

सूत्रों ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सीबीआई ने अब तक राज्य पुलिस द्वारा उसे सौंपे गए 27 मामलों में फिर से प्राथमिकी दर्ज की है. इनमें, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 19, भीड़ द्वारा शस्त्रागार में लूट के तीन, हत्या के दो और दंगे व हत्या, अपहरण तथा सामान्य आपराधिक षडयंत्र से संबंधित एक-एक मामला शामिल है.

3 महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में इस दौरान नींद के दौरान निर्मम हत्याएं हुईं, फांसी पर लटकाने की वारदात भी हुई. उपद्रवियों ने सिर कलम भी किया. वहीं, हिंसा के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुतायत में हुईं. इसमें तीन महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराना और उसमें से एक के साथ गैंगरेप करना शामिल है.