'मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर'

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.

मंगलवार को जस्टिस टीएस ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो गए. एक चीफ़ जस्टिस के रूप में जस्टिस ठाकुर ने शानदार काम किया और अपने स्पष्टवादी बयान के लिए लोगों के दिल जीतने के साथ-साथ मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया.

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश जेएस खेहर के नाम पर राष्ट्पति प्रणब मुखर्जी ने मौहर लगा दी है. वे वर्तमान न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर का स्थान लेंगे. अगले साल 4 जनवरी को उन्हें शपथ दिलाई जाएगी.

उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान जब सरकार के विरोधी पक्ष के वकीलों ने जिला सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 'मुझे यहां कोई किसान नहीं दिखाई दे रहा.'

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें योगाभ्यास को देश के सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को आवश्यक रूप से करवाने का आदेश देने का आग्रह किया गया था.

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की परोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी. राय को उनकी मां पर मानवीय आधार पर जेल से गत मई में परोल पर छोड़ा गया था. बाद में उन्होंने निवेशकों का धन लौटाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने को लेकर उनका परोल जारी रखा गया.

सहारा समूह ने शुक्रवार को कहा कि वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्रों (ओएफसीडी) के जरिये जुटाए गए धन को विभिन्न आस्तियों में लगाया गया था और समूह की कंपनियों ने जरूरत पड़ने पर धन उपलब्ध कराया ताकि निवेशकों को पुनर्भुगतान किया जा सके.

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भावुक होने का मसला मंगलवार को राज्यसभा में ज़ोरशोर से उठा। कांग्रेस, जेडी(यू) और सीपीएम समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने अदालतों में लम्बित मामलों का मुद्दा उठाते हुए जजों के रिक्त पद भरने की मांग की।

आज की और पिछली सभी सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि 1987 में लॉ कमीशन ने जजों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आजतक ऐसा नहीं हो पाया है।

रविवार को चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने जजों की कम संख्या के मुद्दे को उठाया जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 'कोर्ट की छुट्टियों' में कटौती की सलाह दे डाली। इस पर जस्टिस ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि...