'मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड'

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड से निष्काषित सदस्य सलमान नदवी ने गुरुवार को मानवता कल्याण बोर्ड (ह्यूमन वेलफेयर बोर्ड) के गठन का ऐलान किया.

तीन बार तलाक को अपना समर्थन देते हुए ‘आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ की महिला सदस्यों ने आज केन्द्र पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और सरकार से देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लाने का अनुरोध किया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज यहां भाजपा व केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर तीन तलाक एवं एक समान नागरिक संहिता जैसे शरीयत से जुड़े धार्मिक मुद्दों को लेकर नया विवाद खड़ा कर रही है जो कि अति-निन्दनीय है.

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है.

तीन तलाक के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार के नाम पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता. तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है.

ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी और मुस्लिम महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

चुनाव के इस मौसम में बोर्ड जिन चार मुद्दों को लेकर अपनी मुहिम चला रहा हैं, वे शिक्षा का अधिकार कानून, वक्फ संशोधक विधेयक-2010, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून हैं।