India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |सोमवार अप्रैल 12, 2021 02:39 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था. CJI जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं. जबकि पहले ही युद्धपोत को 40 फीसदी तोड़ा जा चुका है. कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.