'रंजन गोगोई'

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

Ayodhya Ram Mandir ceremony: 9 नवंबर, 2019 को एक सदी से भी अधिक पुराने एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा करते हुए, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था.

गोगोई 2018-19 में प्रधान न्यायाधीश थे. उन्होंने उस पीठ का नेतृत्व किया था जिसने दशकों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में फैसला सुनाया था.

तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 फरवरी, 2019 को AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था.

कांग्रेस के सात सदस्यों- अधीर रंजन चौधरी, एंटो एंटोनी, के मुरलीधरन, के सुरेश, अमर सिंह, राजा मोहन उन्नीथन और गौरव गोगोई को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अबकर लोन की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उच्च सदन में दिये न्यायमूर्ति गोगोई के बयान का जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जजों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ सभी 34 पद भर जाएंगे. हाईकोर्ट के दो जजों को पदोन्नति दिए जाने की संभावना है. सरकार के शीर्ष सूत्रों ने एनडीटीवी से इसकी पुष्टि की है. सूत्रों ने कहा कि नियुक्ति के लिए वारंट अगले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है. इससे पहले जब रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) थे तब सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए थे.

सूत्रों के अनुसार अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई में पांच जजों की विशेष पीठ के फैसले का अनुवाद भी काफी हद तक पूरा हो गया है.

पूर्व सीजेआई गोगाई ने राज्यसभा में अपनी उपस्थिति के खराब रिकॉर्ड के बारे में कहा था,"जब मुझे लगेगा कि राज्यसभा जाना चाहिए.. जब मुझे लगेगा कि जरूरी मामले हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए, मैं जाऊंगा... मैं एक मनोनीत सदस्य हूं. मैं किसी पार्टी के व्हिप द्वारा शासित नहीं हूं. मैं सदन का एक स्वतंत्र सदस्य हूं. मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा और अपनी मर्जी से बाहर आऊंगा."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की राज्यसभा में कम उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया. रमेश ने कहा कि एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में न्यायमूर्ति गोगोई की टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा कि वह "संसद का अपमान" करने के लिए, "जब उन्हें ऐसा महसूस होगा" उच्च सदन में भाग लेंगे. संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि जस्टिस गोगोई की राज्यसभा में उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम है. वह पिछले साल सदस्य बने थे.