'रक्षा उपकरण'

भारत और मिस्र के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है. मिस्र भारत से तेजस हल्के लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने में पहले ही रुचि दिखा चुका है.

भारत और जापान ने रक्षा उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों के अलावा सेमीकंडक्टर जैसी अहम और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावना तलाशी.

मंत्रालय के अनुसार, राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘यह हमारी सरकार का रूख है कि वह भीषण प्रतिकूल मौसम तथा दुश्मन बलों का सामना कर हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सर्वोत्तम हथियार, उपकरण और वस्त्र उपलब्ध कराएगी.’’

अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मंगलवार को सांसदों से कहा कि रूसी सैन्य उपकरणों में निवेश जारी रखना भारत के हित में नहीं है.

नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि मिशन सागर के तहत नौसेना के पोत केसरी को खाद्य सहायता और रक्षा उपकरण पहुंचाने के लिए मापुटो में तैनात किया गया था. 

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच (प्लेटफॉर्म) और उपकरण देश में निर्मित किए जाने हैं.

Afghanistan Crisis: रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लिखे पत्र में कहा, 'जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने पर वहां से आ रही तस्वीरें देखी तो हम यह देखकर बेहद डर गए कि यूएच-60 ब्लैक हॉक्स समेत अमेरिका के कई उपकरण तालिबान के हाथ लग गए हैं.'

MH-60R हेलीकॉप्टरों को कई उन्नत उपकरण और हथियारों से भी लैस किया जाएगा. रक्षा विभाग के अनुसार, इस सौदे से भारत की सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों की क्षमताएं बढ़ेंगी.

कानून मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 पर एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के उत्पादन में लगे कर्मचारियों के साथ-साथ मरम्मत और रख-रखाव में कार्यरत कर्मचारी  रक्षा उत्पाद अध्यादेश के दायरे में आएंगे.

चीन की तेजी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है ताकि निर्यात पर निर्भरता घटाई जा सके.