'रफाल सौदा'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है. 

वायुसेना में आठ रफाल पहले ही शामिल हो चुके है. रफाल के पांच विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई  को और दूसरा 4 नवंबर को तीन रफाल भारत आई थी.  2017 में फ्रांस से भारत ने 36 रफाल खरीदने का सौदा 59000 करोड़ में किया था. 2023 तक सारे रफाल विमान देश मे आ जाएंगे.

सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है. 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है. आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है. वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे.

रफाल विमान सौदा सिर्फ सरकार के लिए ही टेस्ट नहीं है, बल्कि मीडिया के लिए भी परीक्षा है. आप दर्शक मीडिया की भूमिका को लेकर कई सवाल करते भी रहते हैं. यह बहुत अच्छा है कि आप मीडिया और गोदी मीडिया के फर्क को समझ रहे हैं. हम सबको परख रहे हैं.

उन्होंने पूछा कि क्या आपने संप्रग सरकार के दौरान के पहले के राफेल समझौते को पूरा किया? क्या आपने भारतीय वायुसेना और एचएएल का खयाल रखा? केन्द्रीय मंत्री ने ये बातें अरबों रुपये वाले राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एचएएल की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस द्वारा राजग सरकार को लगातार निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में कहीं.

राफेल सौदे (Rafale Deal)  को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा होलांद (Francois Hollande) के बयान के बाद भारत में सियासी घमासान मच गया है. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का कहना है कि अनिल अंबानी के रिलायंस का नाम उन्हें भारत सरकार ने सुझाया था.

फ्रांस की कंपनी दास्सो से खरीदे जाने वाले रफाल लड़ाकू विमान को लेकर फिर से अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस की है. तीनों की यह दूसरी प्रेस कांफ्रेंस है. पहले सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सौदे का डिटेल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बाद में याद दिलाया गया कि रक्षा राज्य मंत्री तो नवंबर 2016 में ही संसद में रफाल विमान का दाम बता चुके थे. हाल ही में अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस को घेरा है. उसके बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने भी लेख लिखा है. हम उन लेख में उठाए गए प्रश्नों और दावों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रशांत भूषण ने आज प्रेस कांफ्रेंस क्यों की.

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है. मगर अब राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने हमला और भी तेज कर दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ में जनआंदोलन करने का मूड बनाया है. अब खबर है कि कांग्रेस के नेता देश भर में राफेल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे.  बता दें कि राहुल गांधी संसद में भी इस मामले को उठा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद परिसर में प्रदर्शन कर चुकी है. कांग्रेस ने राफेल सौदे को नरेंद्र मोदी सरकार का एक घोटाला करार देते हुए इसे लेकर हमले को तेज करने का निर्णय लिया और कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू करेगी. 

भारत फ्रांस से 36 रफ़ाल लड़ाकू विमान ख़रीद रहा है. क्या भारत ने एक विमान की कीमत टेंडर में कोट की गई कीमत से बहुत ज़्यादा चुकाई है? इसे लेकर बहस हो रही है. मेरी अपनी कोई समझ नहीं है न जानकारी है लेकिन मैंने रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला और रक्षा की रिपोर्टिंग करने वाले शानदार रिपोर्टर मनु पबी की रिपोर्ट के आधार पर हिन्दी के पाठकों के लिए एक नोट तैयार किया है.

अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर हंगामे का असर फ्रांस के साथ हुए रफाल सौदे पर नही पड़़ने जा रहा है। बेशक इस सौदे में देरी हो गई है लेकिन जल्द ही इसका ऐलान होगा।