'राजनीतिक चंदा'

समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 

एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. हमें जो राजनीतिक चंदा मिलता है, उसको हमने डिक्लेअर किया हुआ है.

देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे (Income Tax raids) की कार्रवाई चल रही है. आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है. छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है. 

उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि भगवान राम के नाम पर ‘‘राजनीतिक नाटक’’ बंद हो जाना चाहिए. राउत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया. उन्होंने कहा कि कई उदार लोग न्यास के बैंक खाते में चंदा दे रहे हैं और शिवसेना ने भी एक करोड़ रुपए का चंदा दिया है. राउत  ने कहा, ‘‘फिर आप किस प्रचार के लिए इन चार लाख स्वयंसेवकों को भेज रहे है.’’

मार्च 2018 से जनवरी 2019 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जो चंदा मिला उनमे 99.80 % चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य के थे.

राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.

राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.