'राजस्थान हाई कोर्ट'

बतौर ग्रोवर, राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि कोई शटडाउन नहीं होगा लेकिन इसके तुरंत बाद शटडाउन लागू कर दिया गया. ग्रोवर ने अदालत से कहा कि नकल रोकने के लिए परीक्षक तलाशी भी ले सकते हैं.

Rajasthan HC Recruitment: राजस्थान हाई कोर्ट में 2756 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किए जा रहे हैं. आवेदक 22 अगस्त 2022 से कर पाएंगे अप्लाई.

सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामलों की बाढ़ आ गई है. कैदी की पत्नी ने अपने "संतान के अधिकार" पर जोर देने और अपने पति की रिहाई की मांग करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि बाल विवाह को भी अनिवार्य बनाते हुए, राजस्थान सरकार ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है क्योंकि इस मामले पर कोई जनमत नहीं मांगी गई है. एनएफएचएस के 2015-2016 के आंकड़ों के अनुसार, कम उम्र में विवाह के 35% मामले राजस्थान में होते हैं.

Sarkari Naukri: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1,760 रिक्तियों को भरने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन रिक्तियों को इस वर्ष मार्च में अधिसूचित किया गया था. भर्ती प्रक्रिया पहले अप्रैल के महीने में शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे बाद में रोक दिया गया था. ये भर्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए जूनियर न्यायिक सहायक के पद के लिए है, राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में जूनियर सहायक के पद के लिए और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और जिला न्यायालयों में क्लर्क के पद के लिए है. 

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच सुनवाई करेगी.राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बसपा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक बताया है.

Rajasthan Political Crisis: राजस्थान के राजनीतिक संकट के मामले में बसपा के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. राजस्थान हाई कोर्ट में 11 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी. बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बसपा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक बताया है.

राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सदन में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगले हफ्ते विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं.  सूत्रों ने यह जानकारी एनडीटीवी को दी. सूत्रों ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बागी विधायकों की याचिका पर फैसला आने के बाद कांग्रेस इस मामले पर विचार करेगी.

कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है. देश के तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो पहले ही बंद कर दिए गए हैं. बोर्ड एग्जाम से लेकर देश के अहम एंट्रेंस एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं. इन सबके बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने रिक्रूटमेंट एग्जाम को कैंसिल कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान ओबीसी आरक्षण विधेयक मामले में अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका का निस्तारण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के 50 फीसदी कोटे की तय सीमा को पार नहीं करेगी. हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले की मेरिट (योग्यता ) के आधार पर सुनवाई करेगा.