'राज्यमंत्री पीपी चौधरी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल यानि ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्‍य एजेंडा हैं. राजनाथ सिंह के अध्‍यक्षता में बनी मंत्री समूह ने सलाह मशवरे के बाद बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था. अगस्‍त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक को आपराधिक करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किये गए हैं. इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले मंत्री समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी थे.

मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है. केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि सरकार ने कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर दिया है

घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के अपने विमानों में सफर करने पर रोक लगाने के बीच सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी रोक लगायी जा सके. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा दी जा सकती है लेकिन उसे विमान में सफर करने से नहीं रोका जा सकता.