'राज्‍यपाल शासन'

बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने जोर देकर कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.

केंद्रीय कैबिनेट ने पुदुच्‍चेरी में राष्‍ट्रपति शासन की सिफारिश की है. पुदुच्चेरी में नारायणसामी की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है. वहां मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किए जने के बाद केंद्र ये यह कदम उठाया.

अभी तक यह आरोप कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों पर लगते रहे हैं मगर हाल के वर्षों में एनडीए शासन द्वारा राज्यपालों ने सभी को पीछे छोड दिया है. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड का उदाहरण तो दे ही चुका हूं. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रभी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं मगर राज्यपाल महोदय को यह नागवार गुजर रहा है.

शिवसेना का मानना है कि इस बैठक से ‘समानांतर शासन’ से भ्रम पैदा होगा. मुखपत्र ‘सामना’ (Saamana) ने कहा कि वर्तमान युद्ध जैसी स्थिति में प्रशासन को निर्देश देने के लिए एकल कमान केंद्र होना चाहिए. इस मराठी दैनिक में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य के मुख्यमंत्री के पास वह अधिकार होना चाहिए.'

महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल्द ही इस सिफारिश को मंजूरी दे दी और महाराष्ट्र में आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. हालांकि राज्‍यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे मुख्य रूप से पांच आधार हैं. महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के दौरान पांच प्रमुख तथ्यों को आधार बनाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी.

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी. राज्यपाल की सिफारिश के बाद शिवसेना (Shiv Sena) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहे हैं. शिवसेना की दलील है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

इससे पहले प्रसार भारती ने अपने सूत्रों के हवाले से इस खबर को दिया था कि महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्‍ट्र के मुद्दे पर चर्चा हुई और राज्‍यपाल की सिफारिश को मान लिया गया.

उत्तराखंड में पिछले माह विवादित परिस्थतियों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्‍यपाल केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है।