'राशन वितरण'

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.

बता दें कि कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया था और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की थी. अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने शुक्रवार को हमला कर दिया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की थी.  अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे.

वर्ष 2011 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कई अनियमितताएं सामने आई थीं, और उस समय ज्योतिप्रिय मल्लिक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे.

पश्चिम बंगाल (West Bengal ED Raid) के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के ठिकानों पर ED की टीम ने रेड मारी है. यह बड़ी कार्रवाई PMLA के तहत की गई है. ED की टीम ने इसी मामले में पिछले हफ्ते कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था.

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.

National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

मध्य प्रदेश में स्कूलों के लिए महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी की गई है. एनडीटीवी द्वारा हासिल की गई एकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट बताती है कि यह महत्वाकांक्षी योजना कोविड के दौरान दो साल के ब्रेक के बाद पूरी तरह से फिर से शुरू हो गई, लेकिन इसने स्कूली बच्चों को भूखा रखा और निराश कर दिया. घोटाले का पैमाना कुछ ऐसा है कि 6 टेक होम राशन (THR) बनाने वाले संयंत्रों / फर्मों ने 6.94 करोड़ की लागत वाले 1125.64 एमटी टीएचआर का परिवहन करने का दावा किया. वाहन डेटाबेस के सत्यापन के बाद पता चला कि इस्तेमाल किए गए वाहन वास्तव में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर के रूप में पंजीकृत थे. डेटाबेस में ट्रक बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं.

एआईएफपीएसडीएफ उचित मूल्य वाली दुकानों से बेचे जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी के साथ ही खाद्य तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है. उनकी यह भी मांग है कि मुफ्त वितरण के ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को देश भर में लागू किया जाए.

गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.