'राष्ट्रपति कोविंद'

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अन्य देश में उतरने के बाद भारतीय राष्ट्रपति के साथ उनके वाहन में बैठने का मौका देने के लिए विदेश मंत्रालय को अनुरोध प्राप्त हुए. यह उस वैश्विक पहचान को दर्शाता है जो भारत ने हासिल की है.’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि देश को महान बनाने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा जरूरी है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है.

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 'एक देश एक चुनाव' को लेकर बीजेपी के अलावा कई अन्य दलों से भी रायसुमारी की थी. कुल 191 दिनों तक इसे लेकर रिसर्च करने के बाद अब इस रिपोर्ट को पेश किया गया है.

अयोध्‍या में रामलला की प्राण प्रतिष्‍ठा समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्‍या में नामचीन लोग पहुंच चुके हैं, वहीं कई लोग फिलहाल रास्‍ते में हैं.

भारतीय जन संचार संस्थान देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया एवं संचार शिक्षण संस्थान है. वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गयी थी.

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार पर मंथन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह बैठक अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए है और इस दौरान एक साथ चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी मंथन किया जाएगा.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के प्रति जन चेतना जगाई. इंदिरा गांधी कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने एक बयान में कहा कि वह 'नए भारत का सामवेद' नामक पुस्तक के विमोचन से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. यह एक मौलिक संग्रह है जिसमें मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डाला गया है, जो देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों को रेखांकित करते हैं.

विधि आयोग (Law Commission) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One nation, one election) की संभावनाओं पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष आगे की रणनीति पर बुधवार को एक विस्तृत प्रस्तुति दी.

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा की हरकतें मानवाधिकार के मूल सिद्धांतों के विरूद्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ यह (भारत) सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता है. यह प्रतिबद्धता खासकर जरूरतमंदों के प्रति समानुभूति और करूणा के हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रमाण है तथा मानवाधिकार के सिद्धांतों के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है.’’