'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो'

पिछले साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में 1.55 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई. इसका मतलब है कि औसत रोजाना 426 लोगों की या हर घंटे 18 लोगों की मौत हुई. यह किसी कलैंडर वर्ष में अब तक दर्ज दुर्घटनाओं में मौत के सर्वाधिक मामले हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ‘भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु तथा आत्महत्या के मामले-2021’ मद के तहत आंकड़ों के अनुसार पिछले साल पूरे देश में 4.03 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 3.71 लाख लोग घायल हो गए.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश में आईपीसी की धारा 124ए के तहत कुल 356 मामले दर्ज किये गये और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल छह को दोषी करार दिया जा सका.

अखिलेश यादव ने एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) डेटा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 के अंत तक भारतीय जेलों में बंद विदेशी मूल के हर दस में से सात कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग आधे अकेले बांग्लादेश के थे. हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020’ रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारतीय जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी मौजूद थे जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5,157 और 2019 में 5,203 था. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 के अंत में देशभर की जेलों में कैद भारतीय कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी.

देश में पिछले साल जनवरी और फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कई प्रदर्शन हुए और उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगे हुए.

भारत में 2019 में प्रतिदिन बलात्कार के औसतन 87 मामले दर्ज हुए और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime against Women) के कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए जो 2018 की तुलना में सात प्रतिशत अधिक हैं. सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,236 मामले दर्ज हुए.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2018 की नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों में से मध्य प्रदेश ने वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में रासुका के तहत सबसे अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है.

असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, 'मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है. कानून की नजर में ये लोग निर्दोष हैं लेकिन वे अभी भी वर्षों तक जेल का सामना करते हैं. ये प्रणालीगत अन्याय का एक और सबूत है, जिसका हम सामना कर रहे हैं.'

उत्तर प्रदेश के एडीजी असीम अरुण ने कहा कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नाम 'सवेरा' है. उन्होंने कहा, ''किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करने वाला कोई भी वरिष्ठ नागरिक 112 नंबर पर कॉल करके यूपी पुलिस से मदद ले सकता है''.

भारतीयों के आत्महत्या करने की सबसे बड़ी वजहों में शादी से इतर पारिवारिक समस्याएं और बीमारी हैं. यहां शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह बात सामने आयी है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर खुदकुशी की दर में कमी आई है. वर्ष 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर आत्महत्या की दर 10.6 थी जो 2016 में घटकर 10.3 प्रति एक लाख आबादी पर आ गई है. हालांकि, राष्ट्रीय दर 10.3 के मुकाबले 2016 में शहरों में खुदकुशी की दर 13.0 दर्ज की गई.