'राष्ट्रीय हरित अधिकरण'

अधिकरण के 9 मई के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली नगर कला आयोग (डूयूएसी) के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के नगर मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति इस मामले को देखने के लिए गठित की गई थी.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने फिलहाल ओडिशा सरकार (Government of Odisha) पर 1,138 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने से परहेज किया है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दो बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम शीघ्र ही प्राधिकरण के खाते में जमा करने और दोबारा उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनीजीटी की तरफ से तय नियमों का पालन कराने के लिए सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर प्राधिकरण की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है. साथ ही कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है. भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए.’’

नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों पर असंतोष प्रकट करते हुए एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यमुना पुनरोद्धार का स्पष्ट खाका होने के बाद भी प्रशासन उसे साफ नहीं रख पाया.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बिहार (Bihar) के कैमूर जिले के कुल्हड़ियां गांव में सीमेंट निर्माण इकाई से प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर एक समिति का गठन किया है और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हर निगम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गंगा नदी में बिना शोधन के कचरे नहीं डाले जाएं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खानपान सेवा एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए रखी गई निजी एजेंसियों को निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.’’

दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक ​​कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकरण ने हरित पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकैश टिकैत ने चक्का जाम के बाद अब देशभर के किसानों से ‘‘ट्रैक्टर क्रांति’’ में शामिल होने का आह्वान किया है. गाजीपुर प्रदर्शनस्थल पर टिकैत ने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान किसान समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश की, जिनमें से अधिकतर, खासकर दिल्ली-एनसीआर, के किसान 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर समेत डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के फैसले से खफा हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस ने कृषि कानून के विरोध में बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में धरपकड़ तेज करते हुए आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं.