'रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया'

- 27 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |बुधवार मार्च 20, 2024 09:34 AM IST
    कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई कार्रवाई के ज़रिए रिज़र्व बैंक ने भुगतान के क्षेत्र में कानून का उल्लंघन करने वाले  किसी भी दोषी को बर्दाश्त नहीं करने का मज़बूत संदेश दिया है.
  • India | Edited by: धीरज पाल |बुधवार मार्च 31, 2021 01:40 PM IST
    रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट पर दी गई बैंक छुट्टियों की जानकारी के मुताबिक, 1 और 2 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को क्लोज़िंग ऑफ एकाउंट्स के चलते छुट्टी की अधिसूचना जारी की है, जबकि 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में बैंकों में अवकाश रहेगा.
  • India | Reported by: NDTV Profit Team, Translated by: विवेक रस्तोगी |गुरुवार मार्च 25, 2021 11:28 AM IST
    RBI के अनुसार, 30 मार्च को बैक सिर्फ पटना (बिहार) में बंद रहेंगे, शेष देश में खुले रहेंगे. पटना में 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ दो दिन खुलेंगे - 30 मार्च और 3 अप्रैल. 31 मार्च को सभी बैंकों में आम जनता के लिए कामकाज नहीं होगा, क्योंकि बैंकों में वित्तवर्ष के अंतिम दिन की क्लोज़िंग का कामकाज होगा.
  • India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |सोमवार जनवरी 25, 2021 04:42 PM IST
    मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 5, 10 और 100 रुपए के करेंसी नोट मार्च, 2021 से बंद हो जाएंगे. जिसे आरबीआई ने गलत बताया है.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार जनवरी 21, 2021 03:27 PM IST
    रिजर्व बैंक के जनवरी के बुलेटिन में ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ पर लेख में जीडीपी ग्रोथ में जल्द ही सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है. इसमें कहा गया है कि कोविड वैक्सीनेशन के चलते अर्थव्यवस्था में वी-आकार का सुधार होगा.
  • India | Written by: विवेक रस्तोगी, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार जून 8, 2020 02:05 PM IST
    सरकार द्वारा संचालित सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGB या Sovereign Gold Bond scheme) का सब्सक्रिप्शन सोमवार, 8 जून को शुरू हो रहा है. यह गोल्ड बॉन्ड स्कीम की तीसरी कड़ी है, जो सबसे पहले इसी साल अप्रैल में बाज़ार में उतारी गई थी. केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी किए गए यह बॉन्ड सरकार के बाज़ार से कर्ज़ उठाने की योजना का हिस्सा हैं, जिसमें प्रत्येक बॉन्ड की कीमत एक ग्राम सोने के बराबर है. RBI ने पिछले सप्ताह जानकारी दी थी कि SGB 2020-21 योजना की तीसरी किश्त या शृंखला में जारी किए जाने की कीमत 4,677 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है. कोरोनावायरस महामारी के चलते दुनियाभर के वित्तीय बाज़ार संकट में हैं, लेकिन सुरक्षित निवेश के रूप में स्वर्ण के प्रति लगाव बढ़ा है.
  • India | Edited by: सचिन झा शेखर |सोमवार मार्च 16, 2020 06:06 PM IST
    आरबीआई गवर्नर ने यस बैंक डिपॉजिटर्स से कहा, "विश्वास रखें कि आपका पैसा सुरक्षित है." बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) से निकासी की सीमा तय कर दी थी. RBI के इस आदेश के बाद ग्राहक 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार मार्च 4, 2020 11:14 AM IST
    रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा अप्रैल, 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: परिणय कुमार |बुधवार अगस्त 28, 2019 12:22 AM IST
    अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये देने के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फ़ैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने मंगलवार को पहली प्रतिक्रिया दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिले फंड को कैसे खर्च किया जाएगा, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है.
  • India | Reported by: NDTVProfit.com, Translated by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार अगस्त 27, 2019 03:43 PM IST
    भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.
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