'रेल मंत्रालय'

माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक यूजर और रेल मंत्रालय ने भीड़ भरे सेकेंड एसी स्लीपर कोच के एक वायरल वीडियो को लेकर एक-दूसरे पर कटाक्ष किए. एसी स्लीपर कोच में कई लोगों को कथित तौर पर बिना टिकट यात्रा करते हुए देखा गया था.

रेल मंत्रालय ने कहा, “देशभर में फैले सभी जोनल रेलवे ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गर्मियों के दौरान इन अतिरिक्त यात्राओं को संचालित करने के लिए कमर कस ली है.”

रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों ने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में वंदे भारत रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी के 310 चक्कर लगाने के बराबर है.

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन बाद आयोग के लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने की संभावना है. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को सामूहिक बलात्‍कार के एक मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रेल मंत्रालय से पूछा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वीडियो शेयर किया और इसे ‘बीस्ट ऑफ इंडियन रेलवे’ कहा. रेलवे की इस उपलब्धि पर लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

रेल मंत्रालय के आवास रेल भवन ने अपने परिसर में निरंतर स्वच्छता गतिविधियां चलाकर परिसर के एक हिस्से में अत्याधुनिक कार्यालय और गलियारे बनाये हैं.

मौजूदा त्योहारी सीजन में रेलवे ने पिछले साल से तीन गुना ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं. इनमें अब तक 36 लाख लोग यात्रा कर चुके हैं. रेल मंत्रालय के अनुसार, इस साल त्योहारी सीजन (दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ) के लिए पिछले साल से तीन गुना ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं. रेलवे ने 6754 ट्रेन ट्रिप्स का इंतजाम किया है. यह ट्रेनें एक अक्टूबर को शुरू हुईं और 31 दिसंबर तक चलेंगी. 

रेल मंत्रालय ने 31 मार्च, 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे पांच साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा, अगर उन्हें आरक्षित कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.