'रेल यात्रा पर छूट'

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन इलाकों में कोरोना के कम मामले हैं वहां सरकार लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म पर भी विचार कर रही है. सूत्रों ने NDTV को बताया कि लॉकडाउन के बीच सरकार प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक मंजूरी दे सकती है. इसके साथ-साथ दवा के प्रोडक्शन यूनिट को भी मंजूरी मिलने पर सहमित बनती दिख रही है. बस, रेल सेवा और हवाई यात्रा में हालांकि फिलहाल कोई छूट मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

भारतीय रेलवे की हालत ऐसी है कि कभी भी समय पर कन्फर्म टिकट नहीं मिलती, ऐसे में ट्रेन किराये में छूट की कल्पना करना बेमानी ही लगती है. मगर इंडियन रेलवे कुछ ऐसा करने की सोच रहा है, जिससे लोगों की कल्पना हकीकत में बदल सकती है और ट्रेन किराए में छूट भी मिल सकती है. जी हां, अगर किराया समीक्षा समिती की सिफारिशों को रेलवे बोर्ड मान लेता है तो हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे यात्रा की योजना से पहले से बनाने पर किराये में छूट मिल सकती है.

सरकार के सब्सिडी खर्च को कम करने के अभियान में रेल से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हो गए हैं. रेलवे की 'सब्सिडी छोड़ो' योजना के तहत नौ लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी टिकट सब्सिडी छोड़ दी है. इससे रेलवे को करीब 40 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इस योजना को पिछले साल शुरू किया गया था. इसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके टिकट पर दी जाने वाली कुल छूट का इस्तेमाल करने या छूट की पूरी राशि छोड़ देने का विकल्प दिया गया.

सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.