'लवासा'

मानसून के समय में लवासा की खूबसूरती देखने लायक होती है, यहां की प्राकृतिक सुंदरता इसको स्वर्ग के समान बनाती है.

पूर्व नौकरशाह राजीव कुमार (Rajeev Kumar) ने मंगलवार को नए चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) के रूप में पदभार ग्रहण किया. उन्हें अशोक लवासा (Ashok Lawasa) के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है. लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. पदभार करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी. वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा." 

चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है. लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर जॉइन करने वाले हैं. 62 साल के लवासा को जनवरी, 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी दो सालों का वक्त बचा हुआ था.

लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है.

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कथित कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं.

मामला बिगड़ता गया क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी पर जो सवाल उठे उसमें चुनाव आयोग क्लीन चिट देता गया. इस पर चुनाव आयोग के अंदर का मतभेद खुल कर सामने आ गया, जब चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखी चिट्ठी में उनकी अलग राय को रिकॉर्ड नहीं करने की बात सामने आई. उसके बाद लाख सफाई भी काम ना आई.

उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है. संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं. हर बात दर्ज की जाती है. मगर यह ख़बर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है.

पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.

कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा के आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार में संस्थाओं की गरिमा धूमिल हुई है.