'लिंग परीक्षण के विज्ञापन'

वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्‍या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ऐसे विज्ञापन ब्लॉक करने से क्या राइट टू नो यानी सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.

कई वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इन विज्ञापनों को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डीलीट करने के आदेश दिए हैं.

गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों और जानकारियों को ब्लॉक करेंगे. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन तीनों कंपनियों ने गर्भ में लिंग जांच से जुड़ी सारी सूचनाओं को ऑटो ब्लॉक करने का नया तरीका अपनाया है.

कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू द्वारा लिंग परीक्षण के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगाई गई, परन्तु मानव हत्या के लिए उन्मादित करने वाले संचार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो समाज तालिबानी हो जाएगा, और संविधान के प्रावधान तथा गांधी के सिद्धांत अप्रासंगिक हो जाएंगे।