'लॉ कमीशन की रिपोर्ट'

- 7 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे |गुरुवार फ़रवरी 27, 2020 01:13 PM IST
    कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर गुरुवार शाम तक निर्णय लेने को कहा था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अगस्त 30, 2018 07:10 PM IST
    संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मामले में लॉ कमीशन ने फिलहाल अपनी अंतिम सिफारिश सरकार को देना टाल दिया है. हालांकि लॉ कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है. एक साथ चुनाव आदर्श और वांछनीय होंगे लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |शुक्रवार जुलाई 6, 2018 11:50 PM IST
    लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खेलों में सट्टे और जुए की वजह से बड़े स्तर पर काला धन पैदा हो रहा है. इसे रोकना संभव नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि कानून बनाकर इसे नियमित किया जाए.
  • Cricket | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार फ़रवरी 12, 2018 07:03 PM IST
    लॉ कमीशन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर बड़ी नकेल कसने का मन बना लिया है. लॉ कमीशन ने बोर्ड को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार से खास सिफारिशें की हैं. और अगर सरकार कमीशन की इन सिफारिशों पर मुहर लगा देती है, तो देश में क्रिकेट में क्रिकेट चलाने के लिए जिम्मेदार बीसीसीआई को बहुत ही दूरगामी परिणाम झेलने होंगे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार नवम्बर 27, 2017 01:19 PM IST
    सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं. कानून बनाना संसद का अधिकार है. जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिरासत में टॉर्चर को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसपर विचार हो रहा है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मार्च 25, 2017 12:30 AM IST
    हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. हेट स्पीच के कानून का विस्तार करने के लिए लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है. अपनी रिपोर्ट में कमिशन ने कहा है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि उसमें मतभेद और विरोधी विचार प्रकट करने के लिए भी जगह हो. लेकिन यह मतभेद ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा को न लांघे. यह मतभेद इस तरह प्रकट न किए जाएं जिससे पब्लिक आर्डर बिगड़ने के आसार बन जाएं.
  • India | Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava |शुक्रवार फ़रवरी 5, 2016 08:56 PM IST
    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया ( इच्छामृत्यु) के लिए सहमति दे दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद पेसिव एथोनेसिया को लेकर बिल लाया जाएगा।
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