'लोक लेखा समिति'

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में मंगलवार को ‘भारतमाला परियोजना' पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट पेश हुई. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को दावा किया कि लोक लेखा समिति (PAC) की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जिसने कथित तौर पर राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की ओर इशारा किया है.

लोक लेखा समिति के सभापति ने बताया कि लोक लेखा समिति की संकल्पना पहली बार 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी. इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें लोकसभा से 15 और राज्य सभा के 7 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं.

संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) का कामकाज फिर शुरू हो जाएगा. महत्वपूर्ण मंत्रालयों के काम की समीक्षा होगी. अगले सप्ताह लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक बुलाई गई है. यानी अगले हफ्ते से ही संसदीय समितियों की बैठक शुरू हो जाएगी. सचिवालयों ने इसके लिए आवश्यक इंतजाम करना शुरू कर दिया है. 23 जून को श्रम मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी. कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के चलते संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो पा रही थीं. कुछ सांसदों ने वर्चुअल बैठक कराने की मांग की थी, लेकिन दोनों पीठासीन अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया था. ऐसा संसदीय समितियों की गोपनीयता बहाल रखने के लिए किया गया था.

इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.

संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है.

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले  (Rafale Verdict) और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर SC पहुंची है. सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है.

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के घऱ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.