'वाइको'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी दो-तीन दिन में उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी. डीएमके ने अन्य सहयोगी दल वाइको के एमडीएमके को तिरुचिरापल्ली सीट आवंटित की है.

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने शुक्रवार को सहयोगी दलों वीसीके और एमडीएमके के साथ सीट-बंटवारा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया तथा दोनों पार्टियों के साथ 2019 के समझौते को दोहराया. विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) को दो सीटें आवंटित की गईं. दोनों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं. वाइको के नेतृत्व वाली मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (MDMK) को गठबंधन के प्रमुख भागीदार द्वारा एक सीट दी गई. साल 2019 में एमडीएमके को एक राज्यसभा सीट भी दी गई थी.

तमिल नेता पाझा नेदुमारन ने कहा कि श्रीलंका में सिंहली लोगों द्वारा राजपक्षे परिवार का उग्र विरोध और अंतरराष्ट्रीय (राजनीतिक) माहौल ने ईलम तमिलों के नेता प्रभाकरन के सामने आने के लिए उचित माहौल बनाया है, हालांकि, नेदुमारन के दावे को एमडीएमके महासचिव वाइको सहित तमिल राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन नहीं मिला.

शांतुन सेन के निलंबन के मसले पर विपक्षी सांसद जयराम रमेश, तिरुची शिवा, आनंद शर्मा, सुखेंदु शेखर रॉय और वाइको ने शुक्रवार को राज्यसभा स्थगन के बाद चैयरमेन वेंकैया नायडू से मुलाकात की. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चैयरमेन से मांग की कि शांतनु सेन को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले संविधान पीठ को भेज दिए हैं. इसके अलावा पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइको की याचिका में PSA को चुनौती नहीं दी गई है. इसलिए आप इसे संबंधित कोर्ट में चुनौती दें. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यह याचिका राज्यसभा सांसद वाइको ने दाखिल की थी.

फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त से नजरबंद हैं, जब केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी. वहीं कश्मीर में एक महीने से जारी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को नोटिस दिए जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला के दोस्त और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता वाइको ने अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ याचिका दायर की.

संसद के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा, 'अमित शाह ने संसद में कहा कि फारूक अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है.' उन्होंने सवाल किया, 'अगर उस वक्त जन सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था तो अब क्यों है? क्योंकि वाइको ने याचिका दायर कर दी?'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.