'विजय माल्या कर्ज'

आरोप पत्र में आईडीबीआई द्वारा दी गयी राशि कुल 750 करोड़ रूपये तक सीमित रखी जानी थी, लेकिन अल्पावधि ऋण को दासगुप्ता की शह पर एक अलग ऋण के रूप में रखे जाने के कारण यह राशि दिसंबर 2009 में बढ़कर 900 करोड़ रुपये हो गयी.

विजय माल्या पर कई बैंकों से लिये गये करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है.

जस्टिस ललित ने कहा कि हमने बहुत इंतजार कर लिया. ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस शख्स को कार्यवाही में हिस्सा लेना होता तो वो यहां आता, लेकिन उन्होंने अपना वकील भेजा है.

लंदन के हाईकोर्ट ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, "मैं विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं." माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने मामले में स्थगन के साथ-साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया. हालांकि, अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस बात के "पर्याप्त सबूत" नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर पूरा कर्ज वापस कर दिया जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक "गोपनीय कानूनी मुद्दे" के तहत भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है. बता दें कि माल्या भारत में हजारों करोड़ रुपये के कर्ज का डिफॉल्टर होने के चलते वांछित है. मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है. 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है. ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है.

भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष न्यायालय के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था.

माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार-बार नजरअंदाज किया गया.

भारतीय बैंकों से करोड़ो रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फेरहिस्त बढ़ती जा रही है. अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशन लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया. आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन उसके खिलाफ चार सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई. अब पता चला है कि मालिक विदेश भाग गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके चार निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है.

मोदी सरकार के ऊपर विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बात के बारे में विचार करना चाहिए कि क्यों वह सिस्टम की सफाई में कोई रचानात्मक भूमिका नहीं निभा सके. न तो सत्ता में रहते हुए और न विपक्ष में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को और पक्षपात को रोकने में कोई प्रतिबद्धता दिखाए पाए. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इससे पहले 18 नवंबर 2019 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बैंकों का पैसा गबन करने वालों के नाम सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं. लोकसभा में राहुल गांधी के 304 नंबर सवाल के जवाब में भी बैकों का पैसा गबन करने वाले लोगों के नाम, पैसा और किन लोगों को नाम बट्टे खाते में (written off) में डाला गया है, सारी जानकारी दी जा चुकी है.