'विज्ञापन पर खर्च'

पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था.

महामारी के बाद से विज्ञापन पर खर्च के मामले में टीवी के बाद डिजिटल दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर (Media & Entertainment Sector) के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू (Advertisement Revenue) में इन दोनों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर तीन-चौथाई है.

ट्विटर को टेकओवर करने के बाद से मस्क को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बड़ी कंपनियों ने ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है

कंपनी से हटाए जाने वाले स्टाफ को 16 सप्ताह की बेस पे के साथ ही प्रत्येक वर्ष की सर्विस के लिए दो अतिरिक्त सप्ताह की बेस पे दी जाएगी

एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठााकुर ने बताया कि सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 2017-18 से इस साल 12 जुलाई तक ₹ 1,756.48 खर्च किए हैं. इसी अवधि में इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च की राशि  1,583.01 करोड़ रुपये है.

याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. यूपी सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है

BJP के मुताबिक, दिल्ली में विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. छह सालों में ही 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम विज्ञापन पर खर्च की गई है.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 15 सालों की नीतीश-भाजपा सरकार के पास मात्र 600 बसें हैं. सरकार को लाखों बिहारी भाईयों को वापस लाने में खर्चा दिखता है लेकिन सरकार विज्ञापन पर 500 करोड़ खर्च करने में नहीं हिचकती? 

नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित ‘‘ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’’ की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कोरोनावायरस संकट से निपटने के लिए मेडिकल बुनियादी ढांचे और अस्पतालों पर होने वाले सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रतिमा की 30,000 करोड़ रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से जब इस सर्वे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए इसे सरकारी विज्ञापन बताया और कहा दिल्ली में चुनाव घोषित हो चुके हैं आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में सरकारी खर्च पर विज्ञापन नहीं दिया जा सकता. ओपिनियन पोल पर बीजेपी के  इस रुख पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए और कहा कि आप सर्वे से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन बीजेपी को क्या कानून की इतनी समझ नहीं है कि मीडिया को अधिकार है कि वह लोगों की राय इकट्ठा करके दिखा सके.