'वित्तीय घाटा'

सरकार का वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी में कटौती करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला इंटरव्यू NDTV को दिया. उन्होंने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही.

ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक ने एक ट्वीट करके कहा है कि वित्तीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल चल रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृहद आर्थिक पैमाने काफी अनुकूल हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में करेंट अकाउंट घाटा 2.5 प्रतिशत से कम है और वित्तीय वर्ष 2024 में यह 2 प्रतिशत से भी कम होने के आसार हैं. वहीं तेल का आयात कम होने से भी मदद मिलेगी. अगर हम सोच समझकर संभलकर चलते हैं तो भारत इस दुविधा के दौर पर बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ सकता है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी.

एलजी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 और 2021-22 के बीच, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का नकद घाटा 2,756.32 करोड़ रुपये था.

एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को यह कहा गया. मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा के कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों के बीच घिरा हुआ है.

निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक में अपने संबोधन में कहा कि भारत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में शायद ही शीर्ष 100 देशों की सूची में आता है और इसका प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग विश्व औसत से आधे से भी कम है.

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा.चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है.

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में शहरी सहकारी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो साल भर पहले 7.3 प्रतिशत थी. साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लाभ पर असर देखने को मिल सकता है.

वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम (Paytm) का परिचालन करने वाली वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का घाटा मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में कम होकर 2,942.36 करोड़ रुपये रहा. कंपनी पंजीयक के पास दी गयी जानकारी के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी को 4,217.2 करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा हुआ था.

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उसके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है. वर्ष के दौरान राज्यों तथा केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 प्रतिशत को छू सकता है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने के अनुमान हैं.