'विदेशी कोष'

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, "चीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है. अब ये देश हमारे विदेशी ऋण के पुनर्गठन में मदद करेगा, जो 2.9 बिलियन डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है."

रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 82.84 पर आ गया. विदेशी कोष की बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का असर घरेलू मुद्रा पर पड़ा.

विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने के संदर्भ में वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के लिए एक नियामकीय प्रारूप जारी किया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने एक परिपत्र में नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है. इसके तहत एआईएफ भारतीय, विदेशी या अनिवासी भारतीयों से यूनिट जारी कर कोष जुटा सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार पेरिस क्लब को छोड़कर पाकिस्तान का कुल द्विपक्षीय ऋण इस समय लगभग 27 अरब डॉलर है, जिसमें चीनी ऋण लगभग 23 अरब अमेरिकी डॉलर है.

गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका (Sri Lanka) ने ऋण पुनर्गठन में मदद के लिए चुनी गई विदेशी ऋण सलाहकार फर्म लैजार्ड के जरिये भारत, चीन और जापान के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका में मंदी के सबसे खराब हालात देखे जा रहे हैं. सबसे आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की भारी कमी से आर्थिक संकट पैदा हो गया है. विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह द्वीप देश के लिए ईंधन शिपमेंट का भुगतान करने में असमर्थ है. वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने के लिए तैयार है.

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कि वह ओडिशा में चैरिटी की ओर से  संचालित किए जाने वाले 13 संस्‍थानों को मुख्‍यमंत्री राहत कोष की ओर से ₹ 78.76 लाख की मदद देगा.

केरल में आई सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यानी बाढ़ के मामले में केरल में राहत के लिए विदेशी फंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य को विदेशी फंड दिया जाए या नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. बता दें कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें आईं थी कि संयुक्त अरब अमीरात ने केरल को 700 करोड़ रुपये की मदद की पेशकश की थी. हालांकि, बाद में खुद यूएई के राजदूत ने इस बात का खंडन किया था कि अभी तक यूएई सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केरल को नहीं दिया है. 

सरकार ने पहले से ही चली आ रही नीति पर चलने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत आपदा के वक्त विदेशी सरकार से मदद नहीं ली जाएगी. हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में एनआरआई, पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं डोनेशन दे सकती हैं.