'विदेशी निवेश नीति'

संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 फीसदी FDI की अनुमति है. संशोधित नीति के तहत विदेशी निवेशकों को स्पेस सेक्टर की भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी से कहा कि, मोदी युग में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई है. श्रीलंका पर हमारी नीति से दुनिया को संदेश गया. खाड़ी देशों के साथ हमने रिश्ते मजबूत किए. उन्होंने कहा कि, अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं. विदेशी निवेश के कुछ बड़े प्रस्ताव आए हैं. विदेश मंत्री ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से विशेष इंटरव्यू में कहा कि, भारत को देखने का दुनिया का नज़रिया बदल गया है. भारत अब एक अलग लीग में पहुंच गया है. 25 साल की तैयारी के लिए बड़े आइडिया की ज़रूरत होती है. ग्लोबल वर्क प्लेस और कनेक्टिविटी ऐसे आइडिया हैं.

पीएम मोदी की लोकप्रियता के साथ-साथ इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि विदेश नीति के मामले में अब भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सुदृढ़ हो गई है. हमारा मुल्क बहुत-से देशों के साथ अपनी इच्छा और शर्तों के साथ समझौते कर रहा है.

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.

विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.

मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.

भारत केंद्रित एक अमेरिकी उद्योग-व्यापार मंडल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन देश के लिए ‘‘एक अवसर’’ हो सकता है. समूह ने कहा कि इस कदम से सरकार के नीति निर्धारण में पारदर्शिता का पता चलता है, जिसके चलते विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. भारत में कोरोना वायरस से 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 870 से अधिक संक्रमित हैं. इस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीन हफ्तों के लिए देशव्यापी बंद का ऐलान किया था.

जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत में प्रमुख रमेश नायर ने कहा, ''भारत के तेजी से बढ़ते शहरों के प्रति विदेशी निवेशक खासी रुचि दिखा रहे हैं. बुनियादी ढांचे और नीति के मोर्चे पर सरकार की ओर से किए गए सुधारों का असर दिख रहा है. अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद इन सुधारों की वजह से बाजार में पारदर्शिता आई है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा.'' 

अगले सप्ताह शेयर बाजार की चाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय और घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़े मिलकर तय करेंगे. इसके साथ ही, निवेशकों की नजर प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों, मानसून की चाल, वैश्विक बाजारों के रुख, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू संस्थापक निवेशकों (डीआईआई) द्वारा किए गए निवेश, डॉलर के खिलाफ रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी रहेगी.

जानकारों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो यह जहां एक तरफ आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ाएगा वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को भी कम कर सकता है. केंद्र सरकार (Central Government)  ने सिफारिश की है कि आरबीआई बोर्ड के मसौदे के नियम वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए पैनल स्थापित करने में सक्षम हैं.