'विशेष राज्य'

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था.

प्रधानमंत्री के दौरे के लिए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है. राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार प्रदेश की यात्रा पर आ रहे हैं.

धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) एक विशेष परियोजना है जो महाराष्ट्र सरकार और अदाणी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गठित की गई है.

पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

वाई.एस. शर्मिला ने मणिकम ठाकोर और अन्य वरिष्ठ एपीसीसी नेताओं के साथ आंध्र भवन में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित आठ अधूरे वादों को गिनाया, जिनमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है.

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है. इसके साथ ही देश ने राम राज्य की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है.’’

भारतीय रेलवे की करीब 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना पहले ही पाइपलाइन में है. इन ट्रेनों में केवल ऑपरेशनल स्टॉपेज होंगे. इसके अलावा, ये ट्रेनें राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बाद 100 दिनों तक अलग-अलग शहरों से चलेंगी.

उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था.

बेंगलुरु में नागरिक नियमों के मुताबिक दुकानों पर साइनेज का 60 प्रतिशत हिस्सा (Kannad Language Row) राज्य की स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए. लेकिन कई दुकानों में, विशेष रूप से मॉल में नियम का पालन नहीं किया गया है, जिस पर कन्नड़ समर्थक समूह भड़के हुए हैं.