'वीटो अधिकार'

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  • Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार जुलाई 16, 2021 09:32 PM IST
    दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'
  • World | भाषा |शनिवार मार्च 16, 2019 11:50 AM IST
    मामले के जानकार लोगों के अनुसार अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव की भाषा को लेकर भी चीन से बातचीत कर रहे हैं. चीन ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में पेश प्रस्ताव को बुधवार को अपने वीटो के अधिकार के माध्यम से चौथी बार बाधित कर दिया था. इस प्रस्ताव को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने पेश किया था.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अप्रैल 27, 2018 10:55 PM IST
    उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.
  • World | Bhasha |मंगलवार दिसम्बर 5, 2017 09:26 AM IST
    संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और वर्तमान में पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के राष्ट्रपति मसूद खान का कहना है कि दक्षिण एशियाई दोनों पड़ोसियों के बीच बातचीत में भारत का कहना ही सर्वोच्च माना जाता है, उसे वीटो जैसा अधिकार है.
  • World | Edited by: सुनील कुमार सिरीज |गुरुवार मार्च 9, 2017 12:42 AM IST
    संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत ने कहा है कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर तब तक वीटो का अधिकार नहीं होने के विकल्प को लिए भी तैयार, हैं जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता.
  • Business | शुक्रवार जुलाई 24, 2015 10:43 AM IST
    सरकार ने नीतिगत दर के निर्धारण में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय पर केंद्रीय बैंक प्रमुख के 'वीटो' के अधिकार को वापस लेने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव से रिजर्व बैंक प्रमुख की शक्तियां कम हो सकती हैं।
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