'वेतन भत्ता'

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की.

सीएम ने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों (अराजपत्रित /कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर) बोनस प्रदान करने का निर्णय किया गया है.

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य  सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.

DA Hike: जिन सरकारी कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें DA में हर माह 720 रुपये की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका वार्षिक लाभ 8,640 रुपये होगा. जिन कर्मियों का मूल वेतन 20,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 800 रुपये और हर साल 9,600 रुपये का फायदा होगा. मूल वेतन 25,000 होने पर यह बढ़ोतरी 1,000 रुपये प्रतिमाह और 12,000 रुपये वार्षिक हो जाएगी.

आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा. 

देश में जहां हर रोज केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का जहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है और होली के दिन के करीब आते ही यह भावनाएं अपने चरम पर पहुंच रही हैं वहीं एक राज्य में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ता की मांग पर सीएम का भड़क जाना सभी को आश्चर्य में डाल देता है. सीएम ने केवल नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों को फटकार ही नहीं लगाई बल्कि यह भी बता दिया कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों को केंद्र से कैसे बेहतर सुविधा दे रही है. जहां तक केंद्रीय कर्मचारियों का सवाल है उनके लिए महंगाई भत्ता की घोषणा तो देर सबेर हो जाएगी लेकिन इस राज्य के कर्मचारियों की होली तो फीकी होना तय है. 

DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेतन व भत्ता के बकाये की अदायगी की मांग करते हुए एअर इंडिया के खिलाफ दायर इंडियन एअरलाइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया. साथ ही, कहा कि एयरलाइन अब सरकार नियंत्रित कंपनी नहीं है और इसके (अदालत के) रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आती.

7th Pay Commission Dearness allowance latest news:  नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है.