'शताब्दी किराया'

खानपान की ये नयी दरें अगले साल 29 मार्च से प्रभावी होंगी. नये आदेश के मुताबिक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में मिलने वाली चाय की कीमत 15 रुपये से बढ़ा कर 35 रुपये, नाश्ते की कीमत 90 रुपये से बढ़ा कर 140 रुपये और दोपहर एवं रात्रि भोजन की कीमत 140 रुपये से बढ़ा कर 245 रुपये की गई है.

रेलवे को रोडवेज और सस्ती एयरलाइंस से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है. यही वजह है कि रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए किराए में रियायत देने की योजना पर विचार कर रहा है. 

सूत्रों ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों का किराया इसी मार्ग पर चलने वाले विमानों के किराये से 50 प्रतिशत कम होगा. यहां तक कि व्यस्ततम समय में किराये के दर में उतार-चढ़ाव के बावजूद टिकट की कीमत विमानों के किराए से कम होगी. सूत्रों ने बताया कि आईआरसीटीसी दोनों ट्रेनों के स्वरूप को तय करने पर काम कर रही है जो शताब्दी ट्रेनों के बराबर होगी.

शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फ्लेक्सी किराया योजना से अधिक राजस्व अर्जित हुआ है, साथ ही फ्लेक्सी किराया वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या गैर फ्लेक्सी किराया अवधि की तुलना में बढ़ी है. उन्होंने यह भी बताया नौ सितंबर 2016 से राजधानी, शताब्दी एवं दूरंतो गाड़ियों में फ्लेक्सी किराया की अवधारणा शुरू की गई. 

नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 में यात्रियों के लिए खाने-पीने का सामान उनके टिकट का हिस्सा होगा. यानी वह इसे विकल्प की तौर पर ‘चुन या हटा’ नहीं सकते हैं, जैसा कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में होता है.

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाने के मकसद से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से संपर्क किया है. अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री बजट पेश होने के बाद इस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ कर सकते हैं. पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी. मालूम हो कि वाराणसी मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है. अधिकारियों ने बताया कि इंजन रहित ट्रेन-18 को सरकार के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की अंतिम मंजूरी गुरुवार को मिली. उन्होंने कहा, 'हमने नई दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर ट्रेन के परिचालन के उद्घाटन के लिए पीएमओ से समय मांगा है.'

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों में प्रायोगिक आधार पर ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ हटाने का फैसला किया है. ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ के तहत ट्रेनों में जैसे-जैसे सीटें भरती जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी होती जाती है.

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि के विकास को भी देखेगी.

देश में चलने वाली प्रीमियम शताब्दी ट्रेनों का किराया कम हो सकता है. भारतीय रेलवे कुछ ऐसे खण्ड के शताब्दी ट्रेनों के किराये में जल्द कमी ला सकता है, जिनमें यात्रियों की संख्या काफी कम है. रेलवे का लक्ष्य इसके जरिये संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना है. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 25 ऐसी शताब्दी ट्रेनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें इस योजना को लागू किया जा सकता है.

तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का किराया शताब्दी एक्सप्रेस के किराये से 20 फीसदी ज्यादा होगा. यह किराया भले ही बहुत ज्यादा लग रहा हो लेकिन संबंधित अधिकारियों की मानें तो यह मुफीद है.