'शिक्षा का अधिकार कानून'

- 13 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: श्रावणी शैलजा |शुक्रवार जनवरी 13, 2023 04:40 PM IST
    अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा के अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तरह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर एक कानून लाना चाहिए.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार सितम्बर 13, 2020 04:10 PM IST
    वृद्ध महिला ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी पसंद के कालेज या शिक्षण संस्थान से विधि की पढ़ाई करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान का अनुच्छेद 21 इसकी रक्षा करता है. 
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार जुलाई 30, 2019 09:50 AM IST
    शिक्षकों की कमी से जूझ रहे मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब विधायक जी की ड्यूटी बजा रहे हैं. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारी टीचरों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कई विधायकों को लिपिकीय कार्यों के लिए शिक्षकों की सेवाओं की सहुलियत दी गई है. बड़वारा कटनी से विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह, सरदारपुर धार से विधायक प्रताप ग्रेवाल, दोनों कांग्रेस विधायक हैं. दोनों के पास टाइपिंग जैसे काम के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है. वैसे सरकारी आदेश कहता है कि पढ़ाने-लिखाने के अलावा शिक्षकों से और कोई काम नहीं लिया जा सकता.
  • India | एनडीटीवी |गुरुवार जुलाई 11, 2019 03:02 PM IST
    उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 17 साल पहले 31 मार्च 2002 को संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) द्वारा तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली को सौंपी रिपोर्ट के बारे में बात की है. उनका कहना है कि आयोग के सुझाव पर सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा कानून बना लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर मौन क्यों?
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जनवरी 8, 2019 11:46 AM IST
    सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा. आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत हुए कहा कि प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी जी का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे समाज में आपसी सद्भाव बढेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग वह पिछले 20 वर्षो से कर रहे थे और एनडीए की कई बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को लगातार उठया था. अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े हुए है और वह समाज की मुख्यधारा से वंचित है लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनको राहत पहुंचेगी. उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग -अलग वर्गों के लोगों द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अब रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में संसद को अधिकार है कि विधेयक लाकर कानून को संशोधित कर नया कानून बना सकती है. बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्धन सवर्णों को भी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अप्रैल 6, 2017 10:37 PM IST
    शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल मजदूरों और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था की गई है लेकिन वास्तव में यह योजना अपने उद्देश्य में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो रही है. यह बात गुरुवार को स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वीकार की. जावड़ेकर ने माना कि बहुत से स्कूल केवल मध्याह्न भोजन विद्यालय बनकर रह गए हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद बच्चे कुछ खास कक्षाओं तक में फेल नहीं होते. उन्होंने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि ‘‘यह स्कूल केवल आने, खाने और जाने तक सीमित रह गए हैं.’’
  • India | Reported by: हृदयेश जोशी, Edited by: संदीप कुमार |मंगलवार अक्टूबर 25, 2016 07:52 PM IST
    सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी पर शिक्षा पर सबसे बड़ी सलाहकार समिति केब (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन) ने सरकार से सिफारिश की है कि फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि पांचवीं कक्षा से वह इस नीति का पालन करना चाहते हैं या नहीं. हालांकि चौथी कक्षा तक यह नीति अनिवार्य बनी रहेगी.
  • India | भाषा |रविवार जुलाई 17, 2016 05:20 PM IST
    झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
  • Raipur | Reported by: Harsha Kumari Singh, Edited by: Suryakant Pathak |सोमवार अप्रैल 11, 2016 08:12 PM IST
    राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।
  • India | मंगलवार जून 23, 2015 08:39 AM IST
    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति को हटाने का अनुरोध किया।
और पढ़ें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com