'श्रमिक संघों की हड़ताल'

श्रमिक संघों के साथ वेतन वार्ता टूट गई है, जिसकी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।

मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

महाशिवरात्रि, शनिवार और रविवार की तीन दिन की छुट्टी के बाद सोमवार 27 फरवरी को खुले बैंक मंगलवार से फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं. नौ श्रमिक संघों की प्रतिनिधि संस्था, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने सरकार के जनविरोधी बैंक सुधारों के खिलाफ और विमुद्रीकरण के बाद कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर 28 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है. सरकारी बैंक इस हड़ताल का हिस्सा रहेंगे लेकिन प्राइवेट बैंकों की ओर से ऐसा कोई ऐलान फिलहाल नहीं है.

दुनिया भर में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात हो रही है. इसके बढ़ाने से उद्योग और रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा, अलग-अलग रिसर्च के अलग-अलग दावे हैं. कोई कहता है कि 10 फीसदी न्यूनमत मज़दूरी बढ़े तो 2 फीसदी रोज़गार कम हो जाता है.

स्पेन की विमानन कंपनी आईबेरिया ने मंगलवार को कहा कि वह अपने 3,807 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा और इसने श्रमिक संघों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है।