'संतोष कुमार गंगवार'

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बरेली लोकसभा सीट पर कुल 1797655 मतदाता थे, जिन्होंने BJP प्रत्याशी संतोष कुमार गंगवार को 565270 वोट देकर जिताया था. उधर, SP उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार को 397988 वोट हासिल हो सके थे, और वह 167282 वोटों से हार गए थे.

यह राशि उन उद्यमों की जमा कराई गई जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारियों की कमाई 15,000 रुपये मासिक से कम थी. इसके साथ ही सरकार ने ईपीएफ में योगदान को भी 12 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था ताकि कर्मचारी के हाथ में ज्यादा नकदी मिल सके. यह प्रावधान मई, जून और जुलाई 2020 के लिये किया गया.

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अपने गृह राज्य लौट चुके प्रवासी कामगारों के नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिये अभियान के तहत 116 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आरंभ की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से प्रवासी कामगारों की आत्महत्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है.

बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के नगर थाना में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की एक पीड़िता ने अपने साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया है.

लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड पर साल 2018-19 के लिए ब्‍याज की दर 8.55% से बढ़ाकर 8.65% की. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसे मंजूरी दे दी है. श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी दी.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर कराए गए श्रम बल सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 साल एवं उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में क्रमश: 3.3, 4.0, 3.4 और 3.7 प्रतिशत आंकी गई.

देश में रोजगार सृजन के प्रति सरकार के गंभीर होने का दावा करते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में कहा कि 2016 से बेरोजगारी के संबंध में रिपोर्ट अगले दो महीने में सामने आ जाएगी. गंगवार ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने इस बात से इनकार कि देश में रोजगार के अवसरों में कमी आयी है. उन्होंने कहा कि वैश्विक आंकड़े भी दिखाते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर कम है.

ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज संसद को सूचित किया कि 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं.

एक प्रश्न के जवाब में गंगवार ने कहा कि नोटबंदी के बाद लगभग 900 समूहों के यहां छापेमारी की गई जिसमें में करीब 900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई और करीब 7961 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है.