'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद'

प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई है कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के बयान पर जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने कहा कि जब यह पनी अवाम का दमन नहीं कर रहा होता है, तब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकियों को पनाह देने और उकसाने में अपनी पूरी ऊर्जा सक्रियता से झोंकता है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) जैसे ही यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी समाप्त की. उन्होंने प्रतिनिधियों से हंसी के लिए कहा, "धन्यवाद और मैंने क्रिकेट (Cricket) का उल्लेख तक नहीं किया."

भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून (CAA), 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं’’ को ध्यान में रखता है.

भारत ने अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2022 को दाखिल की है. इस रिपोर्ट पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से अलग-अलग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई.

चीन के अशांत क्षेत्र शिंजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में एक चर्चा कराने से जुड़े मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में भारत के अनुपस्थित रहने को लेकर विपक्षी दलों ने शुक्रवार को सरकार की आलोचना की. विपक्षी दलों ने कहा कि जो सच है, उस बारे में भारत को बोलना चाहिए और अपने पड़ोसी देश से डरना नहीं चाहिए.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में एक नया मसौदा मतदान के लिए रखा जाना है, जिसमें श्रीलंका (Sri Lanka) में जारी आर्थिक संकट (Economic Crisis) पर जवाबदेही निर्धारित करने का भी प्रस्ताव शामिल है.

यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) के शीर्ष निकाय ने आर्थिक संकट (Economic Crisis) को श्रीलंका (Sri Lanka) के मानवाधिकार उल्लंघन से जोड़ा है.

रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) को लेकर भारत (India) अब तक संयुक्त राष्ट्र में महासभा (UNGA) और मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के प्रोसीजरल वोट से अलग रहा है जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता की निंदा की गई.  

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है. न्‍यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार, यूक्रेन के बुचा शहर में हत्‍याओं के बाद यह कदम उठाया गया है. महासभा ने वैश्विक निकाय के प्रमुख मानवाधिकार संगठन से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.