'संसद में घेरने की तैयारी'

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक की, जिसमें उसने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

Parliament Budget Session 2023: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी.

तवांग में झड़प के मामले पर कल रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया था. बयान के बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा का बहिष्कार भी किया था.

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी आज से शुरू हो रहा है.सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल हैं. हालांकि विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चीन से लगी सीमा पर स्थिति, केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की कोशिश एक दर्जन से अधिक विधेयक पारित कराने एवे अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर रहेगी.

राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए सांसदों के निलंबन को वापस लेने की गुज़ारिश के साथ विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा का बहिष्कार करने को लेकर ऐलान कर दिया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा. बता दें कि रविवार के हंगामे के बाद से आठ सासंदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कल दिन से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस संसद सत्र में 11 अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया जाएगा. इनमें से तीन जो कृषि संबंधी है हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे. इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली ख़त्म किया जा रहा है. एफसीआई को खत्म किया जा रहा है. एमएसपी और प्रोक्योरमेंट ख़त्म करने से हमारी खाद्य सुरक्षा न सिर्फ़ कमज़ोर होगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी. एक वित्त संबंधी बिल जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है उसका भी हम विरोध करेंगे.

बैठक मे हिस्सा ले रहे राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक भारतीय ज़मीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं क़बूली है.प्रधानमंत्री को इस मामले पर जवाब देना होगा. चीन मुद्दे के अलावा कोरोनावायरस के तेज़ी से बढ़ते संक्रमण और केद्र सरकार के कुप्रबंधन को भी बड़े पैमाने पर उठाने का फैसला किया गया है.

विपक्षी दल संसद में सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों ने इस बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है. 

मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.