'संसद शीतकालीन सत्र'

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्‍पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.

तीनों कानून हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी.

सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि धनखड़ ने खरगे को पत्र लिखकर कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता का उनसे मिलने से इनकार करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है.

संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों बहुत ही खास रहा. इस सत्र में पहली बार रिकॉर्ड 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्षी नेता (Opposition Protest On MPs Suspension) आज देशभर में विरोध जताएंगे.

संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया. शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी. ये 22 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन गुरुवार को पहले लोकसभा की कार्यवाही और शाम को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान क्रिमिनल लॉ बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल पास हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के के साइन के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे.

सांसदों के निलंबन का सिलसिला 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब विपक्षी सांसद संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग उठाई. संसद से कुल 146 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं.

सरकार इस शीतकालीन सत्र को नए बिल पास कराने के लिए बेहद अहम बता रही है. विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद भी बुधवार को संसद में कई अहम बिलों को लोकसभा में पास किया गया. आज इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. 

Parliament Winter Session: सांसदों ने निलंबन के खिलाफ संसद भवन से विजय चौक तक विरोध-मार्च निकाला. इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी सदन में बात नहीं करते हैं.

संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.