'संसदीय सचिव की नियुक्ति'

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को राज्य सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया. राज्य सरकार के मुताबिक यह संसदीय संचिव मंत्रियों को उनके संसदीय कार्यों में सहयोग करेंगे. इस नियुक्ति के बाद राज्य के विपक्षी दल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं तथा विभिन्न आयोगों, निगमों और मंडलों में विधायकों की नियुक्ति की जाएगी. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुए चुनाव में राज्य के 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी तथा भाजपा को 15 सीटें मिली थी.

छत्तीसगढ़ में रमन सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव मामले पर बहुप्रतिक्षित फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए रिट पीटिशन ख़ारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतरिम आदेश स्थाई रुप से जारी रहेगा. अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा था कि, इन्हें मंत्रियों वाले कोई अधिकार अथवा सुविधा नहीं मिलेगी. कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि संसदीय सचिव का पद जो कि मंत्री के समतुल्य है उसे राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई और न ही उनका निर्देशन है इसलिए इन्हें मंत्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं. 

चुनाव आयोग की ओर से लाभ के पद मामले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास गवा है, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है. बता दें कि लाभ के पद पर बने रहते हुए संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों अयोग्य ठहराते हुए राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश कर दी. 

आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो ऐसे में ये केस चुनाव आयोग में चलने का कोई मतलब नहीं बनता.

आम आदमी पार्टी के नेता शुक्रवार शाम दूसरे राज्यों में हुई संसदीय सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे. आप नेताओं का कहना है कि दूसरे राज्यों में जो संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हुई हैं, वह अवैध हैं.

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नए आरोपों पर ध्यान देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान न करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की ओर से उसके 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को तीन नए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की. कोली समुदाय से हीरा सोलंकी, दलित समुदाय से पूनम मकवाणा और सूरत के शहरी इलाके से पूर्णेश मोदी. मौजूदा सरकार ने अभी दो दिन पहले ही गुजरात में आठ संसदीय सचिव बनाए थे.

संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुनवाई 21 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को दोबारा बुलाया है।

आम आदमी पार्टी इस समय अपने 21 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार की चिंता करने के साथ ही अब दूसरे राज्यों में बने हुए संसदीय सचिव का मुद्दा उठाकर हमलावर मूड में आ गई है।