'सचिवों की समिति'

सरकार ने संपत्तियों की बिक्री कर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना तैयार की है. इसी के तहत इन हवाईअड्डों में सरकार अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेचना चाह रही है. ये हवाईअड्डे पहले से निजीकृत हैं. हालांकि इनमें विमान पत्तन प्राधिकरण के माध्यम से सरकार की कुछ हिस्सेदारी अभी बची है. पिछले महीने सचिवों की अधिकारी प्राप्त समिति की हुई चर्चा से अवगत दो लोगों ने बताया कि इन चारों हवाईअड्डों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की शेष हिस्सेदारी बेचने के साथ ही 13 अन्य हवाईअड्डों के निजीकरण की भी तैयारी है.

Coronavirus: केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वैक्सीन (Coronavirus vaccine) की तैयारी के मद्देनजर समन्वय बनाने के लिए समिति और टास्क फोर्स बनाने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि राज्य स्तर और जिला स्तर समिति और टास्क फोर्स बनाएं.

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के लिए एक 18 मंजिला रिहायशी टावर के निर्माण की योजना बनाई है. दक्षिण मुंबई के मलबार हिल के एक प्लॉट पर यह टावर बनाया जा सकता है. यह प्लॉट 2584 वर्ग मीटर में फैला है और इस पर बना बंगला ‘पुरातन’ करीब 105 वर्ष पुराना है. सचिवों की एक समिति ने 119 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के ख़िलाफ़ बक़ाया वसूली का जो मुक़दमा जीता, क्या अब वो ख़ुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाक़ायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है.

केंद्र सरकार ने अपनी लैटरल भर्ती नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नौ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव नियुक्त किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी. सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के नौ संयुक्त सचिवों को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है.

7th pay commission latest news in Hindi:ऐसा माना जा रहा था कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बाद वेतन आयोग को करीब 15 दिनों के अंतराल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा लिस्ट में नहीं रहा।

7th Pay Commission Latest News in Hindi: 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है।

केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी।

सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक 13-सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा।

सरकार ने यूरिया खाद क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए सचिवों की समिति के गठन का फैसला किया है।