'सरकारी बैंक'

बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन से संदिग्ध रूप से जुड़े एक आदिवासी विद्रोही समूह के एक वरिष्ठ कमांडर को रविवार को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि इस गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले इस समूह ने दक्षिणपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी बैंकों को लूटा था और एक बैंक प्रबंधक का अपहरण कर लिया था.

प्रभास भनगे एक सरकारी बैंक में काम करते थे. होली कार्यक्रम के लिए वह पुणे से मुंबई आए थे. जब वह दोबारा पुणे के लिए रवाना हो रहे थे तो कल्याण विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उनकी जान चली गई. 

Aadhaar Card Update Deadline Extended: आधार कार्ड आजकल सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है. सरकारी योजना का लाभ लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने,घर खरीदने या फिर पैसे से जुड़े किसी भी काम  के लिए आधार कार्ड जरूरी है.

Online scams: कई बार स्कैमर्स धोखाधड़ी के लिए आपको कॉल करके ओटोपी मांगने का तरीका अपनाते हैं, तो कई बार बैंक या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताकर आपसे पैसे ऐठनें की कोशिश करते हैं.

सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत कांग्रेस नेता और झारखंड से राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से जुड़े परिसर पर भी छापा मारा गया है.

BOM Recruitment 2023: बैंक ऑफ महाराष्ट्र  (BOM) ने क्रेडिट ऑफिसर स्केल II और क्रेडिट ऑफिसर स्केल III की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है.

बिहार सरकार ने सरकारी बैंकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले लगभग 81000 अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्हें केंद्र सरकार ने आयकर चुकाने या अन्य कारणों से अयोग्य पाया है.

SBI PO Recruitment 2023: भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. एसबीआई ने पीओ के 2000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. 

IBPS PO, SO Recruitment 2023: आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नयी तकनीक को समय से अपनाने के साथ ही ग्राहक सेवा में बहुत तेज रहना होगा, एक संसदीय समिति ने बैंकों पर बढ़ते कार्यभार का हवाला देते हुए यह बात कही.