'सस्ते मकान'

- 20 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Business | Reported by: भाषा |शुक्रवार सितम्बर 30, 2022 04:40 PM IST
    भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नीतिगत दर में वृद्धि के निर्णय से ब्याज दर बढ़ने के कारण ग्राहकों के मकान खरीदने की धारणा प्रभावित होगी लेकिन इसका सस्ते और मध्यम आय श्रेणी में हल्का प्रभाव पड़ेगा.
  • Bollywood | Written by: नरेंद्र सैनी |मंगलवार अप्रैल 19, 2022 03:17 PM IST
    'भूत' फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, फरदीन खान और रेखा को लीड रोल में देखा गया.
  • India | Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |गुरुवार जून 3, 2021 04:44 PM IST
    केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार जनवरी 1, 2021 03:53 PM IST
    इसके तहत हर शहर में इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्‍ते और टि‍काऊ आवासीय उत्‍प्रेरक (ASHA-India) के तहत विजेताओं की घोषणा भी की. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने में उत्‍कृष्‍टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए.
  • India | Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |बुधवार जून 17, 2020 11:42 PM IST
    दिल्लीवासी अब अस्थायी तौर पर राजधानी के पड़ोंसी जिलों में रहने के बारे में सोच रहे हैं. रोहतक, पानीपत, सोनीपत और जीटी रोड पर जो जिले हैं वहां दो से तीन महीने रहने के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार हैं. दिल्ली में कोविड-19 का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि वहां से लोग अस्थायी पलायन करने लगे हैं. खासतौर पर बॉर्डर खुल जाने के बाद लोगों ने इधर का रुख किया है. दिल्ली वाले अब हरियाणा में किराये के मकान और सस्ते होटल तलाश रहे हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को छोड़कर ऐसे जिलों में रहने की योजना बनाई है, जहां संक्रमण के मामले कम हैं. होटलों में तीन से चार महीने की एकमुश्त बुकिंग की बात की जा रही है और वे पूरा किराया भी एडवांस में देने को तैयार हैं.
  • World | Written by: रेणु चौहान |गुरुवार जून 20, 2019 11:54 AM IST
    सस्ते दामों में अगर आलिशान घर मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी. ऐसे ही एक शख्स ने एक आलिशान मकान खरीदा, लेकिन ऑनलाइन. दरअसल, ऑनलाइन एक विला की नीलामी चल रही थी.
  • Real Estate | भाषा |मंगलवार जून 26, 2018 09:40 AM IST
    एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) भारत में सस्ती कीमत वाले मकानों के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है, लेकिन इस मामले में धन की वापसी में वह सरकार का सहयोग चाहता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही. 
  • Business | भाषा |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 09:02 AM IST
    देश के नौ प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में मकान औसतन सात प्रतिशत सस्ते हुए हैं. रीयल एस्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा रहे हैं. मार्च तिमाही के दौरान बिना बिके फ्लैटों की संख्या दो प्रतिशत घटकर 5,95,074 इकाई पर आ गई, जो इससे पिछली तिमाही में 6,08,949 इकाई थी.
  • Real Estate | भाषा |शुक्रवार मई 4, 2018 02:27 PM IST
    देश के नौ प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में मकान औसतन सात प्रतिशत सस्ते हुए हैं. रीयल एस्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा रहे हैं. मार्च तिमाही के दौरान बिना बिके फ्लैटों की संख्या दो प्रतिशत घटकर 5,95,074 इकाई पर आ गई, जो इससे पिछली तिमाही में 6,08,949 इकाई थी.
  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला |गुरुवार अप्रैल 5, 2018 07:15 AM IST
    बाहरी दिल्ली में इस तरह की करीब 65 हजार एकड़ जमीन पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते मकान बनने हैं. 2013 में नोटिफीकेशन भी हुआ. पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 गांवों को शहरी गांव का दर्जा देकर लैंड पूलिंग एक्ट लागू करने के रास्ते भी खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद सालभर से ज्यादा वक्त गुजर गया और लैंड पूलिंग एक्ट कागजों में ही है.
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