'सांसदों के वेतन और भत्ते'

उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के दम पर यह काम करती है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस प्रकार जनता अपने लिए कानून बनाती है. सांसदों का काम जनता की सेवा करना है और अकसर समाजसेवा में कुछ मिलता नहीं है. केवल समाज की सेवा और समाज का मार्गदर्शन ही उनका काम रहा है. लेकिन सांसदों को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ऐसे में संसद ने सांसदों का वेतन और जरूरत के हिसाब से भत्ते तय किए. 

संसद में कार्यवाही नहीं चलने के कारण एनडीए सांसदों का 23 दिनों का वेतन छोड़ने की घोषणा के बाद पीएम मोदी  ने अपना वेतन और भत्ते छोड़ दिया है.

साथी सांसदों और मीडिया द्वारा की गई आलोचना का जवाब सचिन तेंदुलकर ने अपने ही ढंग से दिया है. सचिन ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना पूरा वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है. उनका कार्यकाल हाल में समाप्त हुआ था. पूर्व सपा नेता और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सांसद नरेश अग्रवाल सहित कई सांसदों ने सचिन की राज्यसभा में उपस्थिति को लेकर आलोचना की थी.

सांसदों को पेंशन और भत्ता देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों को पेंशन देना संसद की बुद्धिमता का मामला है और अदालत इस पर बैठे नहीं रह सकती.

संसदीय समिति के कई सदस्यों ने सांसदों के वेतन और भत्ते को दोगुना करने के केंद्र के प्रस्ताव को तुरंत लागू करने की वकालत की और कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से गठित किसी भी समिति की रिपोर्ट को इसके माध्यम से गुजरना चाहिए।

एक संसदीय समिति ने सांसदों के वेतन और दैनिक भत्तों में 100 फीसदी, जबकि पूर्व सांसदों की पेंशन में 75 फीसदी इजाफे की सिफारिश की है। इसके अलावा, समिति ने पूर्व सांसदों के 'पति या पत्नी' की जगह उनके 'साथियों' के लिए सुविधाओं की भी वकालत की है।