'सात मुस्लिम देशों के लोगों'

मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीतियों का विरोध करने के लिए न्‍यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एकत्र हुए विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों ने घोषणा की, ‘मैं भी मुसलमान हूं.’ सात मुस्लिम बहुल देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप के शासकीय आदेश से पैदा हुई अनिश्चितता एवं चिंता के जवाब में ‘फाउंडेशन फॉर एथनिक अंडरस्टैंडिंग’ और ‘नुसानतारा फाउंडेशन’ ने मिलकर यह रैली आयोजित की.

सात मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक के आदेश के बाद चारों तरफ आलोचनाओं के घिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं हैं. हां, उन्होंने इसमें इतना संसोधन जरुर किया है कि नए आदेश के तहत उन यात्रियों को छूट दी गई है जिनके पास पहले से ही अमेरिका की यात्रा का वीजा है.

अमेरिकी प्रशासन ने एक अदालती आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश के तहत तहत सात मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाए जाने के निर्णय को निलंबित कर दिया है. अदालत ने ट्रंप के शासकीय आदेश पर रोक लगा दी थी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बहुल सात देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द किए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. पिछले सप्ताह ट्रंप के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के रोक की बात की गई है. विदेश विभाग के वाणिज्यदूत मामलों के ब्यूरो के प्रवक्ता विल कॉक्स ने कहा, ‘‘शासकीय आदेश का पालन करने के लिये करीब 60,000 लोगों के वीजाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है. हम मानते हैं कि यह उन व्यक्तियों के लिये अस्थायी रूप से तकलीफदेह है लेकिन हम शासकीय आदेश के तहत समीक्षा कर रहे हैं.’’

ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे और उनके करीब 1,000 सहयोगियों ने 15 लाख डॉलर से अधिक का दान किया है. यह दान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले शरणार्थियों और लोगों पर लगाए गए अस्थायी आदेश के विरोध में कार्य करने वाले एक अधिकार समूह को दिए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के खिलाफ जारी किए गए विवादित आव्रजन आदेश को बाधित करते हुए एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एक आपात आदेश जारी कर दिया है.