'सातवां वेतन आयोग वेतनमान'

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सातवें और छठे वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में दो और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एक बार फिर फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल में शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्कूलों ने तो फीस में दो सौ से लेकर दो हजार तक की बढ़ोत्तरी भी कर दी है. इसके खिलाफ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ‘उचित ढंग से लागू नहीं करने’ के खिलाफ एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अनशन पर रहते हुए अस्पताल में अपना काम जारी रखा. वे लोग इस मामले पर बातचीत करने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निवास के सामने शांतिपूर्ण ढंग से एक विरोध प्रदर्शन करेंगे.

अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं.

किसान आंदोलन से पार पा चुकी फडणवीस सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है. अब राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारी 12 से 14 जुलाई तक हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. किसानों की कर्ज़माफ़ी के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं.

इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.