'सिंधु जल संधि'

सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलुज और ब्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है.

भारत ने संधि के विवाद निवारण तंत्र का पालन करने से पाकिस्तान के इनकार के मद्देनजर इस्लामाबाद को जनवरी में नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन की मांग की थी. यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सीमा-पार नदियों के संबंध में दोनों देशों के बीच हुई थी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "मैं नहीं समझता कि वे (विश्व बैंक) इस स्थिति में हैं कि हमारे लिए इस संधि की व्याख्या कर सकें.यह संधि दो देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में हमारी समझ यह है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान हैं.’’

सरकारी सूत्र के मुताबिक, पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, भारत को इसमें संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया.

सिंधु बेसिन की छह नदियों में से, भारत का तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर पूर्ण अधिकार है, वहीं पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, संधि के प्रावधानों के तहत, दोनों पक्षों को हर साल कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से मिलना होता है.

भारत के सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना ने बताया कि पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने पिछले सप्ताह इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी. सक्सेना ने हालांकि कहा कि परियोजना की डिजाइन में सिंधु जल संधि के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है.

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने कहा कि भारत ‘सिंधु जल संधि’ (Sindhu Jal Sandhi) के अलावा पाकिस्तान को मिलने वाले अतिरिक्त पानी के प्रवाह पर रोक लगाएगा.

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को कहा कि भारत ‘सिंधु जल संधि’ के अलावा पाकिस्तान को मिलने वाले अतिरिक्त पानी के प्रवाह पर रोक लगाएगा. शेखावत ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘भारत और पाकिस्तान के बीच ‘सिंधु जल संधि’ हुआ है, मगर भारत की नदियों से पाकिस्तान को भारी मात्रा में अतिरिक्त पानी मिल जाता है. केंद्र सरकार इस पर रोक लगाएगी, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.’’

पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद भारत ने पाकिस्तान (Pakistan) को पानी रोकने की चेतावनी दी है. भारत ने पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी रोकने की चेतावनी दी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

सिंधु जल समझौता अथवा सिंधु जल संधि पर काफी लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद जारी है. इसके लिए कई बैठकों का दौर चल चुका है. एक बार फिर से पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता के रूप में सिंधु जल संधि को ही चुना गया है. हालांकि, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जिस तरह का रवैया रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच फिलहाल को आम सहमति बन पाएगी. भारतीय जल आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर अपने समकक्षों से महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गये. जहां बुधवार और गुरुवार को बातचीत का कार्यक्रम तय है. इमरान खान के 18 अगस्त को प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहली अधिकारिक वार्ता है. पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनने पर खान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने का भारत का संकल्प व्यक्त किया था.