'सीएजी ऑडिट'

Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है. 

संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.

केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल मामले में सीएजी ऑडिट हो चुका है. पीएसी ने उसकी जांच कर ली है. यह दोनों बातें झूठी थीं. उन्होंने कहा कि 'अब सुप्रीम कोर्ट किस बात से नाराज है, मैं जानकारी लूंगा कि किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है या किस वजह से उन्होंने मेरी बात को मानहानि माना है.'

हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजीव महर्षि (CAG Rajiv Mehrishi) से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार (Rafale Deal) की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें.

कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’

अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी.  निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम  बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.

कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है और कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.