'सीजेआई'

पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट की वकालत करने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने चैंबर से भी एक मिसाल कायम की है. उनके कार्यालय में कंप्यूटर और टेलीफोन के बीच में फाइलों का ढेर नहीं मिलेगा. चैंबर में एकमात्र फाइल थी, जिसमें दिन का शेड्यूल था.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आज सुबह देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को उठाते हुए  तत्काल सुनवाई की मांग की. हालांकि सीजेआई ने यह नहीं बताया कि आज सुनवाई की अनुमति दी जाएगी या नहीं.

CJI डी वाई चंद्रचूड ने इस मुद्दे पर केंद्र से कहा कि हमें ध्वजवाहक बनना होगा और राष्ट्र के साथ मार्च करना होगा.

सीजेआई ने कहा, "एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है. एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं. हम तारीफ और आलोचना, दोनों को स्वीकार करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.

सीजेआई ने कहा, ‘‘एक नैतिक व्यक्ति का मुख्य दायित्व न्याय के लिए आवाज उठाने का होता है, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और श्री नरीमन हमेशा सही एवं उचित के लिए बोलने को तैयार रहते थे.'

वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.

पीएम मोदी का ये बयान हरीश साल्वे और बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत 600 से ज्यादा वकीलों के CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी के बाद आया है. 600 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को एक हालिया घटना को याद करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान बैठने में कुछ दिक्कत होने के कारण कुर्सी पर अपनी मुद्रा बदलने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.